#पालकमंत्री सतीश जारकिहोळी यांच्याकडे ‘प्रजासेवा आंदोलनात’ निवेदन!
संदेश क्रांती न्यूज :
खानापूर प्रतिनिधी
चापगाव (ता. खानापूर) परिसरातील खराब झालेल्या प्रमुख रस्त्यांचे कायमस्वरूपी डांबरीकरण तसेच वड्डेबैल-चापगाव-यडोगा-लोकोळी-लक्केबैल परिसरातील नादुरुस्त बंधाऱ्याची तातडीने दुरुस्ती किंवा पुनर्बांधणी करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. या मागण्यांकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन एका महिन्याच्या आत प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात करावी, अन्यथा लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.
खानापूर येथील लोकमान्य भवनात आयोजित ‘प्रजासेवा आंदोलन’ उपक्रमात ग्रामस्थांच्या वतीने पालकमंत्री तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकिहोळी यांना दोन स्वतंत्र निवेदने सादर करण्यात आली. नागरिकांच्या विविध सार्वजनिक समस्या प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून त्यावर तातडीने तोडगा काढण्यासाठी तालुका व जिल्हास्तरीय विविध प्रशासकीय विभागांच्या सहभागातून या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
यावेळी बेळगावचे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन, खानापूरचे आमदार विठ्ठलराव हलगेकर, विधान परिषद सदस्य चन्नराज हट्टीहोळी यांच्यासह विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
खराब रस्त्यांमुळे नागरिक त्रस्त
माजी ग्रामपंचायत अध्यक्ष रमेश धबाले यांनी चापगाव व परिसरातील नागरिकांच्या वतीने रस्त्यांच्या दुरवस्थेचा प्रश्न पालकमंत्री सतीश जारकिहोळी यांच्या निदर्शनास आणून दिला.
चापगाव परिसरातील चापगाव–कारलगा–लालवाडी, चापगाव–चिकदिनकोप, चापगाव–जळगे–करंबळ, चापगाव–यडोगा–खानापूर आणि चापगाव–बेकवाड हे महत्त्वाचे रस्ते मोठ्या प्रमाणात खराब झाले आहेत. ठिकठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडले असून डांबरीकरण उखडले आहे. त्यामुळे या मार्गांवरून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
विद्यार्थी, महिला, शेतकरी, कामगार, ज्येष्ठ नागरिक तसेच रुग्णांची दररोज या मार्गांवरून ये-जा असते. विशेषतः गर्भवती महिला, लहान मुले आणि दुचाकीस्वारांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर झाला असल्याचे ग्रामस्थांनी निवेदनात नमूद केले.
कारलगा येथे श्री लक्ष्मीदेवीची जत्रा होणार असल्याने चापगाव–कारलगा–लालवाडी मार्गाची तातडीने दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याचेही ग्रामस्थांनी पालकमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
बंधाऱ्याच्या गळतीमुळे पाणीसाठ्यावर परिणाम
दुसऱ्या निवेदनातून वड्डेबैल, चापगाव, यडोगा, लोकोळी आणि लक्केबैल परिसरातील बंधाऱ्याच्या दुरवस्थेचा प्रश्न मांडण्यात आला. बंधाऱ्याच्या खालच्या भागातून पाण्याची गळती होत असल्याने अपेक्षित पाणीसाठा निर्माण होत नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
या बंधाऱ्यावर परिसरातील शेती, शेतकरी कुटुंबे, नागरिक तसेच पशुधनाच्या पाण्याची गरज अवलंबून आहे. बंधारा नादुरुस्त असल्याने शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होण्यास अडचणी निर्माण होत असून आगामी काळात पाणीटंचाईची समस्या अधिक गंभीर होण्याची शक्यता ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.
बंधाऱ्याची तातडीने तांत्रिक पाहणी करून गळतीचे कारण शोधावे, गळती कायमस्वरूपी बंद करावी, आवश्यक दुरुस्ती अथवा पुनर्बांधणी करावी आणि बंधाऱ्यात पुरेसा पाणीसाठा निर्माण होईल अशी व्यवस्था करावी, अशी मागणी करण्यात आली. बांधकाम निकृष्ट असल्याचे चौकशीत आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली.
महिनाभरात काम सुरू करण्याची मागणी
रस्ते आणि बंधाऱ्याचा प्रश्न केवळ विकासकामांपुरता मर्यादित नसून तो नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी, शेतीशी आणि पाणी उपलब्धतेशी संबंधित असल्याचे ग्रामस्थांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे केवळ तात्पुरते खड्डे बुजविण्याऐवजी रस्त्यांचे गुणवत्तापूर्ण व कायमस्वरूपी डांबरीकरण करावे, अशी मागणी करण्यात आली.
तसेच बंधाऱ्याची प्रत्यक्ष पाहणी करून तांत्रिक अहवाल तयार करावा व आवश्यक निधी उपलब्ध करून दुरुस्तीचे काम हाती घ्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
एका महिन्याच्या आत रस्ते व बंधारा दुरुस्तीची कामे सुरू न झाल्यास संबंधित गावांतील ग्रामस्थ व शेतकरी लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडतील, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.
ग्रामस्थांची मोठी उपस्थिती
निवेदन देण्यासाठी माजी ग्रामपंचायत अध्यक्ष रमेश धबाले, जयदेव अंबाजी, मुकुंद पाटील, नारायण गोदी, बाजीराव पाटील, भास्कर पाटील, उदय पाटील, रामा कुकडोळकर, प्रभू कदम, मष्णू चोपडे, विलास धबाले सर, फोंडू धबाले, विठ्ठल पाटील, अर्जुन सुतार, पुंडलिक जीवई, अरविंद पाटील, अशोक बेळगावकर, महाबळेश्वर घारशी, सतीश पाटील, बाळू पाटील, हनुमंत बेळगावकर, पांडुरंग पाटील, सूर्याजी पाटील, कल्लाप्पा पाटील, अरविंद पाटील, अनिल बेळगांवकर, परशराम येळगुळकर, मष्णू बिरजे, चेतन मादर, मल्लाप्पा मादर यांच्यासह चापगाव व परिसरातील ग्रामस्थ व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
ग्रामस्थांच्या मागण्यांची तातडीने दखल घेऊन संबंधित विभागांनी स्थळ पाहणी, तांत्रिक अहवाल, प्रशासकीय मंजुरी आणि निधीची उपलब्धता करून प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात करावी, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.